सरकार ला रही है सरकारी E-Wallet, अब ग्रामीणों को मिलेगा सब्सिडी पर स्मार्टफोन

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सरकार ला रही है सरकारी E-Wallet, अब ग्रामीणों को मिलेगा सब्सिडी पर स्मार्टफोन : नोटबंदी के कड़े फैसले के बाद अब मोदी सरकार ने देश में नकद लेन-देन को खत्म करने की तैयारी और तेज़ कर दी है. मोदी साकार अब पेटीएम की तर्ज पर ‘सरकारी’ ई-वॉलेट लाने की तैयारी कर रही है. मान जा रहा है कि ये ई-वॉलेट यूपीआई (यूनिफाइड पैमेंट इंटरफेस) का अपडेटेड वर्जन या फिर उससे अलग तरह का भी हो सकता है. इसको इस्तेमाल करने पर लें-दें पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. इतना ही इसके लिए सरकार ग्रामीण लोगों को सब्सिडी पर स्मार्टफ़ोन्स भी देने के बारे में सोच रही है. माना जा रहा है कि आने वाले आम बजट में इससे सम्बंधित एलान किये जा सकते हैं.

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सरकार ला रही है सरकारी E-Wallet, अब ग्रामीणों को मिलेगा सब्सिडी पर स्मार्टफोन
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रिपोर्ट्स के अनुसार, इस काम की निगरानी का जिम्मा नीति आयोग को दिया गया है. ‘सरकारी ई-वॉलेट’ की रूपरेखा बनाने में फाइनेंस, टेलीकॉम और इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जुटी हुई हैं. बीते गुरूवार को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अरुण जेटली ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के संकेत दिए. फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि “सरकार फिजिकल करंसी को कम करेगी, लेकिन इकोनॉमी और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा. डिजिटल इकोनॉमी के टारगेट को मिशन की तरह लिया जाए.”

‘सरकारी ई-वॉलेट’ के प्रोजेक्ट से जुड़े सीनियर ऑफिसर ने बताया कि जिन लोगों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे उनका सब्सिडी का पैसा आधार से लिंक किए हुए अकाउंट में आ जाएगा. इसी से वो फ़ोन के पैसे का भुगतान करेंगे. इस फ़ोन में सरकारी ई-वॉलेट इसमें इन-बिल्ट होगा और उसको एक्टिवेट करने के लिए बस संबंधित अकाउंट नंबर या आधार नंबर डालना होगा. उनोहनने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो इसके लिए सरकारी राशन की दुकानों, पेट्रोल पंप, दूध के बूथ और रेलवे स्टेशन, सरकारी बस सेवा, सरकारी स्कूल-कॉलेज में इससे भुगतान को व्यावहारिक बनाया जाएगा. इस योजना से छोटे दुकानदारों और विक्रेताओं को भी जोड़ा जाएगा.

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Source: financialexpress

मास्टरकार्ड की रिपोर्ट्स की मानें तो, करेंसी ऑपरेशन पर सालाना 21,000 करोड़ रु. खर्च होते हैं. गौरतलब है कि जुलाई 2015 से जून 2016 के दौरान रिज़र्व बैंक ने 21.2 अरब नोटों की सप्लाई की थी, जिनको बनाने में 3,421 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. आपको बता दें कि 2000 और 500 रूपये की नई करेंसी की छपाई पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये खर्च होने आ अनुमान लगाया जा रहा है. हमारे देश में कैश-जीडीपी का रेशियो 12% है, जबकि दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में यह केवल 5% तक ही है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और नकद लेन-देन से बचने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है.

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Source: bhaskar

गौरतलब है कि इसी महीने की 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन करने का एलान किया था. जिसके कारण देश की जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बैंकों के बाहर और ATM के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लग गयीं हैं. हालांकि सरकार का दावा है कि ये स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी.

Source: financialexpress

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