ऑनलाइन रेल टिकट खरीदना हुआ सस्ता, पढ़ें ‘रेल बजट’ की 9 मुख्य बातें

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 बुधवार को लोकसभा में पेश किया। इस बजट में सबसे बड़ी खबर यही रही कि आम जनता का इनकम टैक्स घट गया है। खासकर मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिला है। यहां जानें कि इस बजट से आपको कौन-कौन से बड़े फायदे मिले हैं जिनसे आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचा करेगा।

आम बजट 2017-18 से मिडिल क्‍लास को मिलेगी राहत

  • इनकम टैक्स में हुई कटौतीः

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था यानी इनका टैक्स आधा हो गया है। वहीं 3 लाख रुपये तक आमदनी वालों की कोई टैक्स देनदारी नहीं होगी। बाकी टैक्स स्लैब को इनकम टैक्स में 12500 रुपये टैक्स में छूट मिली है। 5 लाख से ऊपर आय वालों को भी आयकर में राहत मिली है और उन्हें पहले के मुकाबले 12500 रुपये कम टैक्स देना होगा। 50 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना आय के लिए 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया है। वहीं 1 करोड़ रुपये से ज्यादा आय वालों को पहले की तरह 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा।

  • रेलवे के टिकट ऑनलाइन बुक कराने पर होगी बचत

आम बजट 2017-18 से रेलवे के टिकटों की ई-बुकिंग या ऑनलाइन बुकिंग पर से सर्विस चार्ज हटा लिया गया है।  इससे IRCTC से रेलवे टिकट बुक कराने पर आपको सस्ते टिकट मिलेंगे। यानी ई-टिकट से आपकी रेल यात्रा सस्ती हो जाएगी।

  • घर खरीदने वालों को बजट में बड़ी राहत

घर खरीदने वालों को बजट में बड़ी राहत मिली है क्योंकि सरकार ने प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। घरों के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया है। वहीं कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 3 साल से 2 साल की गई है। घरों के लिए कार्पेट एरिया ज्यादा होगा और अब से बिल्ट अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा। जिससे आपको पहले वाली कीमत में ज्यादा वर्गफुट जगह अपने खरीदे गए फ्लैट में मिल पाएगी। सस्ते घरों की स्कीम जारी रहेगी और राष्ट्रीय आवास फंड के लिए ज्यादा पैसा जारी किया जाएगा जिससे लोगों को अफोर्डेबल हाउस मिल पाएंगे। 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज राष्ट्रीय आवास योजना के तहत दिया जाएगा।

  • छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत/व्यापारियों को होगा फायदा

छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत दी गई है। छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया है। इसके बाद 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम हो गया है।

  • सीनियर सिटीजन्स को बड़ा फायदा

इस ऐलान के तहत एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी तय रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी।

  • आरक्षित वर्ग को बड़ा फायदा

इस बजट में आरक्षित वर्ग के लिए 52,393 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। पिछले साल से इस मद में 35 फीसदी की बढ़त की गई है।

  • महिलाओं, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए ये हुए ऐलान

महिलाओं के लिए देश के कई राज्यों में महिला शक्ति केंद्र बनेंगे। वहीं गर्भवती महिलाओं के खाते में 6000 रुपये डाले जाएंगे जिससे उनके इलाज, अस्पताल के खर्चों के लिए दिक्कतें ना हों।

  • किसानों के लिए शानदार राहत

अगले साल 10 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज़ के तौर पर दिए जाएंगे। मनरेगा पर 48 हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च होंगे जो अब तक का अधिकतम है, पिछले साल इस मद में 37 हज़ार करोड़ का प्रावधान था।

  • राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का एलान

आईआईटी जैसी बड़ी एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई बॉडी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का एलान भी अरुण जेटली ने किया है। आईआईटी, सीबीएसई और एआईसीटीसी अब प्रवेश परीक्षाएं नहीं लेंगी। प्रवेश परीक्षा के लिए एक नई संस्था का गठन किया जाएगा और ये एजेंसी पूरे देश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी। अभी तक अलग-अलग बॉडी जैसी सीबीएसई, आईआईटी और एआईसीटीई प्रवेश परीक्षाएं कराती हैं। अब नई संस्था नेशनल टेस्टिंग सर्विस (एनटीएस) को इन सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी।

  • 3 लाख से ज्यादा के कैश लेनदेन पर रोक

आम बजट 2017-18 में उम्मीद के मुताबिक ही 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यानी 3 लाख रुपये से ज्यादा के जो भी ट्रांजेक्शन होंगें वो डिजिटल या ऑनलाइन तरीके से ही हो पाएंगे। इस तरह आपके लेनदेन की सुरक्षा भी बढ़ेगी और कालेधन पर भी लगाम लग सकेगी।

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