उत्तर प्रदेश को छोड़ कर सभी 28 राज्यों ने सभी के लिए बिजली स्कीम पर किए हस्ताक्षर

प्रत्‍येक राज्‍य और केन्‍द्र शासित प्रदेश के लिए प्रभावी संकलन और मीटरिंग में वृद्धि के द्वारा एटी और सी की संभावित कटौती करने की योजना है, ताकि 24 घंटे सातों दिन किफायती बिजली आपूर्ति की जा सके। साथ ही इसमें ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन नेटवर्क के विकास पर जोर दिया गया है, जोकि 24 घंटे बिजली आपूर्ति में महतवपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्‍त, इन दस्‍तावेजों में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता उपायों के तहत उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत सीएफएल बल्‍ब और विद्युत बल्‍ब के स्‍थान पर एलईडी बल्‍ब के इस्‍तेमाल की बात की गई है। भारत सरकार बेहतर बिजली खपत के माध्‍यम से अपने नागरिकों के जीवन स्‍तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्‍य 2019 तक सभी घरों में चौबीसों घंटे सातों दिन बिजली आपूर्ति उपलब्‍ध कराना है।

अभी तक उत्‍तर प्रदेश को छोड़कर 28 राज्‍यों ने इन दस्‍तावेजों पर हस्‍ताक्षर कर दिए हैं। दस्‍तावेजों में उल्‍लेखित योजना के क्रियान्‍वयन का कार्य जारी है। इसकी निगरानी केन्‍द्र और राज्‍य सरकार द्वारा संयुक्‍त रूप से की जाएगी। इन योजनाओं का सफल क्रियान्‍वयन सभी उपभोक्‍ताओं के लिए चौबीसो घंटे किफायती और भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

उत्तर प्रदेश को छोड़ कर सभी 28 राज्यों ने सभी के लिए बिजली स्कीम पर किए हस्ताक्षर

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